खरीफ 2024 के मुकाबले पिछले तीन वर्षों की बिजाई आकड़े व समीक्षा
16-Jul-2024 09:56 AM
खरीफ 2024 के मुकाबले पिछले तीन वर्षों की बिजाई आकड़े व समीक्षा
(लाख हेक्टेयर में)
धान
15/07/21-155.53
15/07/22-128.50
15/07/23-95.78
15/07/24-115.64
★ धान बिजाई गत वर्ष से 19.85 लाख हेक्टेयर उछलकर 115.64 लाख हेक्टेयर पहुंची।
★ गत वर्ष यह बिजाई 95.78 लाख हेक्टेयर थी परन्तु 2021 व 2022 के मुकाबले घटी।
★ 2021 व 2022 में मानसून समय पर उत्तर भारत में आया था परन्तु 2024 में थोड़ा लेट जिसके फलस्वरूप बिजाई पर दिखाई दे रहा है असर।
★ पंजाब, हरियाणा में धान बिजाई जोरों पर, मध्य प्रदेश में भी बिजाई अच्छी।
★ सीजन भर ऊंची कीमतों को देख व अच्छी बारिश होने से बिजाई रफ़्तार और बढ़ सकती है।
----★ आई ग्रेन इंडिया का मानना है कि इस वर्ष बिजाई पिछले तीन वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती है।
★ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चावल की घटी कीमतों का असर निर्यात पर पड़ने लगा।
★ निर्यातकों ने सरकार से निर्यात शुल्क में बदलाव करने को कहा।
★ देखना होगा कि बजट में या बजट से पहले सरकार चावल निर्यात नियमों में क्या बदलाव करती है।
★ चावल में तेजी तभी आ सकती है जब सरकार हस्तक्षेप करेगी।
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Sowing figures and review of last three years in comparison to Kharif 2024
(in lakh hectares)
Paddy
15/07/21-155.53
15/07/22-128.50
15/07/23-95.78
15/07/24-115.64
★ Paddy sowing jumped by 19.85 lakh hectares from last year to 115.64 lakh hectares.
★ Last year this sowing was 95.78 lakh hectares but decreased compared to 2021 and 2022.
★ In 2021 and 2022, monsoon arrived in North India on time but in 2024 it was a little late, due to which the effect is visible on sowing.
★ Paddy sowing in full swing in Punjab, Haryana, sowing is also good in Madhya Pradesh.
★ Due to high prices throughout the season and good rains, the pace of sowing may increase further.
★ I Grain India believes that this year sowing may reach the highest level in the last three years.
★ The reduced prices of rice in the international markets have started affecting the exports.
★ Exporters have asked the government to change the export duty.
★ It remains to be seen what changes the government makes in the rice export rules in the budget or before the budget.
★ Rice prices can rise only when the government intervenes.